उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
अदानी यांची आर्थिक पात्रता नसल्यामुळे त्यांच्याकडून ‘धारावी’च्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे कंत्राट कडून घेण्यात यावे, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’च्या टीमच्या वतीने केली जाणार आहे. या मागणीसाठी ‘स्प्राऊट्स’च्या वतीने लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येणार आहे. या याचिकेत राज्य सरकारलाही पार्टी बनविण्यात येणार आहे.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्यावर अमेरिकेतील आर्थिक संशोधन करणाऱ्या विश्वासार्ह कंपनीने गंभीर आरोप केलेले आहे. या अहवालावरून लवकरच ही कंपनी डबघाईला येणार हे सिद्ध होत आहे. अशा परिस्थितीत अदानी ग्रुप (Adani Group) हा धारावीच्या पुनर्विकास करण्यासाठी पात्र नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक लाखो कुटुंबियांच्या हितासाठी हे कंत्राट अदानी समूहाकडून त्वरित काढून आवश्यक आहे. अदानी ऐवजी टाटा (Tata Group) सारख्या विश्वासार्ह कंपनीकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशी मागणीही ‘स्प्राऊट्स’च्या वतीने करण्यात येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
धारावी (Dharavi) ही भारतातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी आहे. या झोपडपट्टीत ६० हजारांहून अधिक झोपड्या आहेत. येथील लोकसंख्या ही १० लाखांहून अधिक आहे. या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास (redevelopment) हा मागील १८ वर्षांपासून रखडलेला होता. त्याला चालना देण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी ) निविदा मागविल्या होत्या. यात ‘डिएलफ’ (DLF) समुहाने २०२५ कोटी रुपयांची बोली लावलेली होती. मात्र ही या समूहाची ही निविदा अपात्र ठरविण्यात आलेली होती. व अखेरीस कमी किंमतीची बोली लावणाऱ्या अदानी समूहाने ही बोली जिंकली व त्यांना पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले.
हे कंत्राट राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होते. मात्र हे काम अदानी यांनाच मिळावे, असा आदेश दस्तरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनीच दिलेला होता, हे जगजाहीर आहे. निविदा काढणे, बोली लावणे हा केवळ एक फार्स होता. विशेष म्हणजे यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते शरद पवार (Sharad Pawar), शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeary ), मनसेचे (MNS) सर्वेसर्वा राज ठाकरे (Raj Thackeray ) यांचेही अदानी प्रेम दिसून आले. त्यामुळे हे कंत्राट मिळवण्यात अदानी यशस्वी झाले.
‘स्प्राऊट्स’नेही दिला होता इशारा
३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ‘स्प्राऊट्स’ (Sprouts) या मुंबईतील विश्वासार्ह इंग्रजी दैनिकात अदानी उद्योग समूहाविषयी स्पेशल रिपोर्ट ( ADANI’S FINANCIAL MISADVENTURE, Adani to fall back upon NaMo) प्रसिद्ध करण्यात आला. अदानी यांनी एसबीआय बँक (SBI Bank), एलआयसी (LIC) यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील सामान्य जनतेच्या पैशावर कसा डल्ला मारला व त्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कायदे कसे वाकविले, याचा साधार वृत्तांत सादर केलेला होता, मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.