पीएम केअरः १०० कोटींतील रुपयाही लसीवर खर्च नाही

Unmesh Gujarathi
Editor in Chief

कोविड-१९ प्रतिबंधित लस विकसित करण्यासाठी पीएम केअर फंडमधील सुमारे १०० कोटी रु.ची रक्कम वापरली जाईल अशी घोषणा केंद्राने केली होती पण यातील एक रुपयाही लस विकसित करताना वापरला गेला नाही, असा खुलासा माहिती अधिकार अर्जातून झाला आहे.

कमोडोर लोकेश बात्रा (निवृत्त) यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्याला एक माहिती अधिकार अर्ज पाठवला होता. या अर्जात त्यांनी पीएम केअर फंडमधील किती रक्कम कोविड-१९ लस निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खर्च केली गेली याची माहिती सार्वजनिक करावी अशी विनंती केली होती. हा अर्ज त्यांनी जुलै २०२१मध्ये केंद्रीय आरोग्य खात्याला सादर केला होता पण त्याचे उत्तर दिले जात नव्हते. अखेर बात्रा यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्याला चार स्मरण पत्रे पाठवल्यानंतर त्यांना उपरोक्त माहिती देण्यात आली.

१३ मे २०२० रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने कोविड-१९ महासाथीविरोधात लढण्यासाठी पीएम केअर फंडमधील ३,१०० कोटी रु. खर्च करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. या घोषणेत पीएमओने कोविड-१९ लस विकसित करण्यावर सरकारकडून १०० कोटी रु. खर्च केला जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. हा पैसा पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार यांच्या देखरेखीखाली खर्च केला जाईल असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.

लोकेश बात्रा यांनी १६ जुलै २०२१ रोजी केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या मुख्य सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना एक अर्ज केला. या अर्जात त्यांनी पीएम केअरमधील पैशाचे विवरण मागितले होते. शिवाय त्यांनी कोविड-१९ लस विकसित करण्यासाठी आर्थिक वर्षांत किती रक्कम पीएम केअरमधून खर्च करण्यात आली असा थेट सवालही केला होता. बात्रा यांनी आपल्या अर्जात लस विकसित करण्याच्या प्रक्रियेतील संबंधित सरकारी अधिकारी, कंपन्या, संस्था व अन्य बाबींची माहितीही विचारली होती.

त्यांच्या या अर्जावर सीपीआयओ कार्यालयाने पीएम केअर फंडमधील एकही रुपया कोविड लस विकसित करण्यासाठी खर्च करण्यात आला नाही, असे उत्तर दिले. सीपीआयओने बात्रा यांचा अर्ज पीएमओ कार्यालय, आयसीएमआर व बायोटेक्नॉलॉजी खात्याला वर्ग करण्यात येत आहे, असेही उत्तर दिले होते.

बात्रा यांचा अर्ज आयसीएमआरच्या अपिलेट ऑथॉरिटीने निकालात काढत पीएम केअर फंडकडून आयसीएमआरला एकही रुपया लस विकसित करण्यासाठी मिळाले नाहीत, असे स्पष्ट केले.

बायोटेक्नॉलॉजी खात्याने बात्रा यांचा अर्ज अन्य सार्वजनिक खात्याकडे पाठवत असल्याचे त्यांना ९ ऑगस्टला कळवले. ही अन्य सार्वजनिक खाती कोणती ते स्पष्ट करण्यात आले नव्हते.

बात्रा यांनी ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी पीएमओ कार्यालयाकडे पहिले अपिल पाठवले. त्यावर सीपीआयओ कार्यालयाने पीएम केअर फंड हा आरटीआय कायदा २००५, सेक्शन २(एच) अंतर्गत पब्लिक ऑथॉरिटीमध्ये येत नसल्याने या संदर्भातील माहिती तुम्हाला पाठवता येत नसल्याचे उत्तर बात्रा यांना पाठवले.

१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पीएमओच्या अपिलेट ऑथॉरिटी पोर्टलवर बात्रा यांचा अर्ज निकाली निघाला आहे, असे जाहीर केले.

त्या दरम्यान बात्रा यांचा अर्ज नीती आयोग व सेंट्रल ड्रग्ज स्टँण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडे पाठवण्यात आला.

१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सेंट्रल ड्रग्ज स्टँण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने आमची संस्था लसीचे नियम, सुरक्षितता व परिणामकारता याचे नियमन करणारी संस्था असून लस विकसित करण्यासाठी निधी पुरवल्याचा विषय आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केले.

Reporter

  • Unmesh Gujarathi
    Unmesh Gujarathi

Related News