बिल्डरच्या फायद्यासाठी तहसीलदाराने मुंबई उच्च न्यायालय व शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे उल्लंघन केले, व त्याआधारे आदेश काढून नियमबाह्य पद्धतीने शेकडो घरे उध्वस्त केल्याची घटना मुंबईतील चुनाभट्टी येथे घडलेली आहे.
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीधारकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी शिखर तक्रार निवारण समिती (Apex Grievance Redressal Committee) या उच्चाधिकार समितीची स्थापन केलेली आहे. या समितीकडे चुनाभट्टी श्रमिक को. ऑप. हौसिंग सोसायटी व सायन चुनाभट्टी श्री. गुरुदत्त को. ऑप. हौसिंग सोसायटी या ( म्हाडा नोंदणीकृत) दोन्ही
सोसायटयांनी येथील घरे तोडण्याची कारवाई थांबविण्यासाठी स्थगिती अर्ज ( stay application) दिलेला होता. या अर्जावर सुनावणी प्रलंबित होती. मात्र तहसीलदार उमेश पाटील यांनी केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी शेकडो घरे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश काढला. हा आदेश संपूर्णतः नियमबाह्य पद्धतीने काढल्याचे मिळालेल्या कागदपत्रांतून आढळून येत आहे.
या दोन्ही सोसायटयांनी मुंबई उच्च न्यायालयातही याच स्थगितीबाबत दिलेल्या याचिकेवरील पहिली सुनावणी झालेली होती व दुसरी तारीख न्यायालयाने दिलेली होती. मात्र सुनावणी सुरु असताना केवळ बिल्डरच्या फायद्यासाठी निर्णयाच्या आदल्या दिवशी ही शेकडो घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. याप्रकरणी तहसीलदाराने कोर्टाचा अवमान केलेला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सायन- चुनाभट्टी येथील हिल रोड वरील (प्लॉट नंबर ३७३ व २९५ वर) दोन नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेमधील घरे सन १९६० पूर्वीपासून तेथे उभी होती. मात्र २०१४ मध्ये सायन चुनाभट्टी श्री. गुरुदत्त को. ऑप. हौसिंग सोसायटी (नियोजित ) ही संस्था सदस्य नसलेल्या रहिवाशांकडून स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी खविण्यात आलेल्या मीटिंग्ज व त्याची कार्यपद्धती बेकायदेशीर आहे.
सोसायटीने निविदा न मागवता ‘किंग्ज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स’ (मालक निलेश कुडाळकर) या एकाच बिल्डरची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती केली गेल्याचे मिळालेल्या कागदपत्रांतून आढळून येते. गंमतीचा भाग म्हणजे या बिल्डरला नेमणुकीचे पत्र अगोदर दिले गेले व त्यानंतर त्याच्या नेमणूकीचा ठराव पास करण्यात आला. याहून महत्वाचे म्हणजे या नियोजित सोसायटीच्या २ मीटिंगमध्ये भाग घेणारे बहुसंख्य रहिवासी हे रमालक नाहीत. अशा असंख्य बेकायदेशीर बाबी यामध्ये आढळून येत आहेत.
मे, २०१६ मध्ये या दोन्ही भूखंडवरील सर्व घरांचा पहिल्यांदा सर्व्हे झाला. त्यासाठी काढलेल्या नोटिशीत बिल्डरचा उल्लेख नव्हता. नंतर बिल्डर निलेश कुडाळकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (वांद्रे) उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे ८ मे २०१९ ला विकास प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी, मुलुंड यांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा दुसरी नोटीस काढली.
त्यात किंग्स बिल्डरने सादर केलेल्या विकास प्रस्तावाचा उल्लेख होता. पण सर्व्हे मात्र सर्व घरांचा झाला नाही. काही (randam ) ठराविक घरांचा सर्व्हे करण्यात आला. परंतु विशेष नमूद करण्यालायक बाब अशी की, या विकास प्रस्तावासोबत जोडलेली कागदपत्रे ही २०१६ च्या सर्व्हेसाठी आम्ही दिलेली असल्याचे आढळून येते.
या प्रस्तावाच्या आधारे देविदास चौधरी, उपजिल्हाधिकारी, मुलुंड यांनी यांनी परिशिष्ट-२ तयार केलेले आहे. जून २०२० मध्ये कोरोनाकाळात सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये संपूर्णपणे बंद होती, मात्र बिल्डरच्या सोयीसाठी ऐन कोरोनाकाळातच हे परिशिष्ट-२ तयार करून सोसायट्यांच्या आवारात लावण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे या पुनर्विकास योजनेला दोन रजिस्टर्ड सोसायट्यांमधील सर्व सभासदांनी लेखी संमती दिलेली नसतानाही त्यांची संमती आहे, असे खोटेच दाखविण्यात आले आहे.
अशा सर्व चुकीच्या व बिल्डरच्या सोयीच्या कागदपत्रांच्या आधारे हा प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे यांनी स्वीकारला आणि त्यावर विकासकास अनुकूल असलेली कार्यवाही सुरु झाली,
त्यामुळे रहिवासी सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालय व शिखर तक्रार निवारण समितीकडे न्यायासाठी धाव घेतली, असे असतानाही केवळ बिल्डरच्या सोयीसाठी तहसीलदार, उमेश पाटील यांनी भर पावसाळ्यात ही घरे जमीनदोस्त केली. वास्तविक पावसाळ्यात घरे तोडू नयेत, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, तरीही नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. ही कारवाई रात्री १०.३० वाजेपर्यंत अशीच बेकायदेशीरपणे चालू होती.