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बिशप विलियम ने की 3.50 करोड़ जीएसटी  की चोरी  

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उन्मेष गुजराथी
स्प्राउट्स एक्सक्लूसिव

मैसूर से निकाले गए बिशप विलियम (Bishop William) अब 2017 – 22 की अवधि में 3.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करते पाए गए हैं.

केंद्रीय कर, मैसूरू जीएसटी आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त के कार्यालय (office of the Principal Commissioner of Central Tax, Mysuru GST Commissionerate) द्वारा पकड़े जाने और आमना-सामना होने पर, मैसूर डायोसेसन सोसाइटी Mysore Diocesan Society (MDS) के सचिव और वित्तीय प्रशासक जेम्स डोमिनिक (James Dominic) ने बकाया राशि का भुगतान किया. 

एमडीएस ने अपने द्वारा हायर किए गए अधिवक्ताओं की कानूनी सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया है और खर्च किए गए 31 लाख पर 5.59 लाख की राशि का भुगतान करने की मांग की है.

बिशप के ए विलियम (Bishop K A William) पर पहले से ही आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने विरोधी 4-5 पुजारियों की हत्या की, एक महिला का अपहरण किया, 5 रखैलें रखीं, जिन्होंने उनके 5 नाजायज बच्चों को जन्म दिया और मुंबई के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस (Cardinal Oswald Gracias of Mumbai) के सक्रिय समर्थन से चर्च के सैकड़ों करोड़ रुपये ठग लिए.

तत्कालीन बिशप विलियम की अध्यक्षता में मैसूरू में एक धार्मिक संस्था द्वारा चौंकाने वाली चोरी का आरोप अब बिशप (Bishops) की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र और भारत में समान डायोसेसन सोसाइटीज (Diocesan societies) पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है.

पोक्सो आरोपी थॉमस डाबरे (अब तीन POCSO मामलों में जमानत पर) के नेतृत्व में पुणे डायोसीज़ में पुणे डायोसेसन कॉरपोरेशन (Pune Diocesan Corporation (PDC) के पास लगभग 17 स्कूल हैं.

  पीडीसी कंपनी अधिनियम के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इस प्रकार कानूनी सेवाओं के लिए अधिवक्ताओं को भुगतान किए गए सभी किराये या आय के साथ-साथ सभी फीस पर जीएसटी लगानेवाली एक व्यावसायिक इकाई है.

पीडीसी को सभी 17 स्कूलों से स्कूल भवनों और संपत्ति को किराये पर देने उठाने से किराए / लाभ के रूप में पूना डायोसेसन एजुकेशनल सोसाइटी (Poona Diocesan Educational Society ( PDES ) को आय प्राप्त होती है, जो पुणे में 17 विषम स्कूलों का प्रबंधन करती है.

पुणे, मुंबई और देश के अन्य शहरों में जीएसटी और आयकर आयुक्तालय (GST and IT commissionerates) इसे और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि स्प्राउट्स को भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि डायोसेसन सोसाइटीज (Diocesan Societies) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के रूप में भारी मुनाफा कमाने के बावजूद जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही हैं. लेकिन सामाजिक और गैर-लाभकारी संस्थान होने के झूठे बहाने के तहत आईटी छूट का दावा करने के लिए इन्हें जानबूझकर सोसायटी अधिनियम के तहत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराया गया है.  

यह कोई रहस्य नहीं है कि डायोसेसन स्कूल भारी लाभ कमाने के बावजूद गैर-सहायता प्राप्त वर्गों के कर्मचारियों को बहुत काम भुगतान करते हैं और स्प्राउट्स एसआईटी के पास उच्च आय से कम वेतन के अनुपात से संबंधित वित्तीय जानकारी है जो जल्द ही सामने आएगी.

हाल ही में स्प्राउट्स की एसआईटी ने खुलासा किया था कि कैसे चपरासी, शिक्षकों को भी कोविड के दौरान अवैध रूप से काटे गए वेतन को वापस नहीं किया गया है, जबकि अध्यक्ष – थॉमस डाबरे ने खुद को एक शानदार 17 लाख की होंडा सिटी कार और एक खाली चेक उसी कोविड अवधि के दौरान उपहार में दिया था जब अवैध कटौती हुई थी और एक अन्य पोक्सो अभियुक्त कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस और नुन्सियो लियोपोल्डो गिरेली (Nuncio Leopoldo Girelli) द्वारा उत्साहित किया गया था.

डाबरे ने अपनी होंडा कार की चोरी की ‘पुष्टि’ की थी और जब पुणे संयुक्त चैरिटी कमिश्नर (Pune Jt Charity Commissioner) के पास शिकायत दर्ज की गई थी, तो कार जल्दबाजी में वापस ट्रस्ट (पीडीईएस) को  स्थानांतरित कर दी,  यह अच्छी तरह से ज्ञात है और स्प्राउट्स एसआईटी द्वारा उजागर किया गया था. 

स्प्राउट्स को अब पता चला है कि 77 वर्षीय कार क्रेजी पोक्सो आरोपी प्रीस्ट डाबरे (Dabre) ने दूसरी सोसाइटी – पूना डायोसेसन कॉर्पोरेशन (पीडीसी) के माध्यम से एक और कार खरीदी है . 

क्या पुणे और मुंबई जीएसटी आयुक्त (GST Commissioners) मैसूरू जीएसटी आयुक्तालय (Mysuru GST commissionerate) से प्रेरणा लेंगे ?

आईटी इसी तरह से जीएसटी आयुक्तालयों का अनुसरण करना पसंद कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि डायोसेसन स्कूलों के अधिकांश प्रधानाचार्य और अध्यक्ष मानदेय के रूप में केवल रु. 6000 प्रति माह कमाते हुए कई लक्जरी कारों और विशाल बंगलों के स्वामी कैसे हैं.

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