पाच वर्षं अकार्यक्षम, पण कुलगुरूपदासाठी सक्षम असल्याचा दावा
दि.६ जानेवारी २०२३ पासून लोकसत्ता या दैनिकाने ओळख शिक्षण धोरणाची हे नवीन सदर दर शुक्रवारी सुरू केले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे, हा यामागचा उद्देश असावा. हे शिवधनुष्य पेलण्याचे काम प्रा. रवींद्र कुलकर्णी करत आहेत.
आतापर्यंतच्या जवळपास एकूण १५ भागातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण का व कशासाठी, विद्यार्थी आपल्या आवडीचे विषय कशा पद्धतीने निवडू शकतात, विद्याशाखेच्या बंधनाचे पाश कसे दूर होऊ शकतात, प्रत्येक विषयासाठीचे श्रेयांक विद्यार्थी कशा पध्दतीने गोळा करू शकतात व या श्रेयांकांचे हस्तांतरण कुठल्याही विद्याशाखेत किती सोप्या पध्दतीने करू शकतात तसेच विद्यार्थी काही विशिष्ट नियम पाळून कितीही वेळा आपले शिक्षण मधे थांबवू शकतो व पुन्हा त्या प्रवाहात येऊ शकतो कारण आपले श्रेयांक साठवण्याची सोयदेखील या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीने विद्यार्थ्याला मिळणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर विद्यार्थी आपल्या कुवतीनुसार अतिरिक्त अभ्यासक्रमदेखील घेऊ शकतात. उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी श्रेयांक कसे असले पाहिजेत, याबाबत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील प्रावधाने काय आहेत यावरदेखील दृष्टिक्षेप या लेखमालेतून टाकण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बहुविद्याशाखीय शिक्षण घेण्याची सुविधा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे.
यासाठी मुख्य विषयाची निवड करणे आणि या विषयाशी निगडित असे उपविषय ज्यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कौशल्यावर आधारित विषय निवडण्याची सुविधा विद्यार्थ्याला असणार आहे तसेच काही अन्य विषय विद्यार्थी घेऊ शकणार आहेत. याचे श्रेयांक कसे मिळतील याबाबतचा ऊहापोह या लेखमालेत आहे.
या लेखमालेचे सूत्रधार डाॅ. श्री रवींद्र कुलकर्णी यांच्याच अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाला दिलेल्या अहवालाची प्रशंसा या लेखमालेत आहे व या अहवालात सुचवल्याप्रमाणे विविध विद्याशाखेत मुख्य विषय कोणते असू शकतात याची उदाहरणे दिली आहेत. शाळेतील विशिष्ट मुख्य विषय कोणते असावेत तसेच किती श्रेयांक मिळाल्यावर विद्यार्थाला कोणती पदवी मिळेल तसेच तीन वर्ष, चार वर्ष , ऑनर्स अभ्यासक्रम यासाठीचे श्रेयांक याबाबतची सविस्तर माहिती दि. १० मार्च २०२३ च्या लेखात आहे.
अध्ययन आणि संशोधन या सदरात विद्यार्थी एस् एस् सी किंवा बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाअंतर्गत चार वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमात ऑनर्स किंवा संशोधन ऑनर्स ही पदवी मिळवायची असेल तर श्रेयांक कसे असणे आवश्यक आहे या व अशा संशोधनासाठीच्या आवश्यक श्रेयांकांची सविस्तर माहिती या लेखत आहे. विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम शिकण्याची मुभा या धोरणात आहे ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, सौदर्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक आणि जीवननिष्ठ अशा सर्व क्षमतांचा एकात्मिक विकास होऊ शकतो.
प्रा. रवींद्र कुलकर्णी लेखमाला पुढे नेताना शैक्षणिक धोरणामध्ये भारतीय भाषा जगवण्यासाठी, वृद्धिंगत करण्यासाठी तसेच सर्व शाळांमधून मातृभाषेतून शिक्षण मिळण्यासाठी केलेल्या मूलभूत बदलांवर व भाषेचे अनन्यसाधारण महत्त्व कसे आहे बालपणात विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीवर मातृभाषेचा कसा परिणाम होतो हे शेक्षणिक धोरणातील मुद्ये विस्तृतपणे विशद केले आहेत. शैक्षणिक धोरणात मूल्यशिक्षणाला खूप महत्त्व दिले आहे याबाबतदेखील सविस्तर व सउदाहरण मांडणी दि. २१ एप्रिल च्या अंकात केली आहे.
कुलकर्णी सरांनी हा सर्व विषय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी खास नाट्यमय मांडणीदेखील केली आहे. उदाहरणादाखल काही पात्र जसे शिक्षक, विद्यार्थी एकमेकात शैक्षणिक धोरणावर चर्चा कशा पध्दतीने करतील आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या किंवा शिक्षकांच्याच समस्यांना कशी उत्तरे देतील अशी मांडणी केली आहे.
या लेखमालेचे सूत्रधार डाॅ. रवींद्र कुलकर्णी हे एक शिक्षक, संशोधक आहेत परंतू त्यापेक्षही आता त्यांची अधिक ओळख मुंबई विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू म्हणून आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी या लेखमालेचे प्रयोजन केले असावे. ही लेखमाला वाचली तर शैक्षणिक धोरणाच्या थीअरीची उत्तम तयारी होऊ शकेल. परंतू शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रात्यक्षिकाची गरज जास्त आहे.
हे अभ्यासू लेखक जेव्हा मुंबई विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू होते तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात खरे तर मुंबई विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची तयारी होणे अपेक्षित होते पण दुर्दैवाने असे काहीही झाले नाही. यांच्या काळात सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले, कायद्याचे अनेक वेळा उल्लंघन झाले, अभ्यासक्रम बदलले गेले नाहीत. संशोधनाबाबत डाॅ. कुलकर्णी आपल्या लेखमालेत लिहितात परंतू मुंबई विद्यापीठात शिक्षकांना संशोधनाच्या प्रोत्साहनासाठी देण्यात येणारे अनुदान यांनी दोन वर्ष बंद केले.
काही शिक्षकांना तर अनुदानाची पत्र पाठवली पण प्रत्यक्षात अनुदान दिलेच नाही. एन आय आर एफ मुल्यांकनामध्ये जे महत्वाचे घटक आहेत त्यातील एक म्हणजे संशोधन आणि प्र कुलगुरू असल्याकारणाने कायद्याने याची संपूर्ण जबाबदारी डाॅ रवींद्र कुलकर्णी यांची परंतू एन आय आर एफ मूल्यांकनासाठी आवश्यक संशोधनाकडे त्यांनी कधीही लक्ष दिले नाही. शिक्षकांच्या असंख्य तक्रारी होत्या की प्र -कुलगुरू कार्यालयातील कामे सहा -सहा महिने होत नाहीत.
संशोधक विद्यार्थी प्रबंध देण्यासाठी कुर्ला कलिना येथे जात होते व त्याच दिवशी त्यांना फोर्ट येथे शुल्क भरण्यासाठी जावे लागत होते यावर कितीतरी संशोधकांनी तक्रारी केल्या परंतु संशोधकांना कोणतीही सहानुभुती डॉ. कुलकर्णीकडून मिळाली नाही. साहित्य चोरी तपासण्याची प्रणाली अनेक विद्यापीठांनी आपल्या शिक्षक संशोधकांना inflibnet द्वारे मोफत दिली परंतु मुंबई विद्यापीठाने मात्र संशोधकांनी विचारणा करूनसुद्धा प्रतिसाद दिला नाही. या प्रकारच्या संशोधनासाठी लागणाऱ्या मोफत प्रणालीसुद्धा inflibnet द्वारे उपलब्ध करून देण्याचे काम हे डॉ कुलकर्णी करू शकले नाहीत.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १३(३) प्रमाणे प्र -कुलगुरू हे संशोधन समितीचे अध्यक्ष आहेत परंतु आपल्या ५ वर्षाच्या कारकीर्दीत यांनी साधे शिक्षकांना संशोधक होण्यासाठी लागणारा अर्जाचा नमुनादेखील संकेतस्थाळावर उपलब्ध करून दिला नाही.
मुंबई विद्यापीठातील फक्त १२०० शोधप्रबंध हे शोधगंगावर आजतायागत अपलोड करण्यात आले. खरे तर मुंबई विद्यापीठातील प्रत्येक प्रबंध शोधगंगावर असणे अपेक्षित आहे. महाराष्टातील इतर सार्वजनिक विद्यापीठाच्या तुलनेत मुंबई विद्यापीठाचे प्रबंध शोधगंगा संकेतस्थळावर सर्वात कमी आहेत, परंतू डाॅ. कुलकर्णी हेदेखील करवून घेऊ शकले नाहीत.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम 13 प्रमाणे त्यांच्यावर अनेक शैक्षणिक जवाबदाऱ्या होत्या यात महत्वाचे म्हणजे संशोधन, शैक्षणिक ऑडिट, उद्योग अणि शिक्षण यांच्यात समन्वय, लहान आणि मोठी उद्दिष्ट डोळ्याासमोर ठेवून त्याप्रमाणे शैक्षणिक धोरणंमध्ये बदल करण्याची मोठी जबाबदारी डाॅ कुलकर्णी यांच्यावर होती परंतू यांच्या कार्यकाळात यापैकी काहीही झाले नाही. शैक्षणिक ऑडिट ७४० महाविद्यालयांपैकी अवघ्या १२ महाविद्यालयांचे झाले येथे तर डॉ कुलकर्णी नापास आहेत.
शैक्षणिक उपक्रमांसाठी, संशोधनासाठी उत्पन्नांचे स्रोत शोधणे तसेच त्यांच्यात समन्वय ठेवणे आणि यातून विद्यापीठाची व महाविद्यालयांची उन्नती साधण्याची अपेक्षा कायद्याने डाॅ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्याकडून केली होती परंतू इथेदेखील डाॅ. रवींद्र कुलकर्णीनी शैक्षणिक वर्तुळाची निराशाच केली. ग्रंथालयाची वेळ व सुविधा यावर असंख्य लेख वर्तमानपत्रात आले.
अनेक संघटनांनी पत्रव्यवहार केला परंतु जे करणे सहज शक्य होते तेथेही डाॅ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी लक्ष दिले नाही. कलम १०७(६) नुसार विद्यापीठाच्या भौगोलिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून उच्चशिक्षणाच्या सुविधांची आवश्यकता, आवश्यक कौशल्याचे प्रकार, प्रदेशातील तरुणांच्या आकांक्षा, गरजा, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित तरुण जसे की महिला विद्यार्थी, मागासलेले आणि आदिवासी समुदाय आणि इतर संबंधित घटक अशा क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि तयारी करताना वैज्ञानिक डेटाबेस विकसित करणे
विद्यापीठाची दृष्टिकोन योजना करणे गरजेचे होते. डॉ कुलकर्णी यांनी यापैकी काहीही न करून पुढील पिढीचे अत्यंत नुकसान केलेले आहे.
प्र-कुलगुरु डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी यांच्या निष्क्रियतेसंदर्भात संघटनांनी वेळोवेळी राज्यपालांना पत्रे पाठविली त्या पत्रांची दखल घेऊन राजभवनातून अनेक वेळा विद्यापीठाकडे कार्यवाहीसाठी विचारणा केली गेली, परंतु आपल्याला असलेल्या राजकीय पाठबळामुळे डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी राजभवनाच्या पत्रांनादेखील केराची टोपली दाखवली.
आता डाॅ कुलकर्णी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू होण्याच्या रेसमध्ये आहेत आणि त्यासाठी विविध मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेण्याचे काम सुरू आहे अशी माहिती आहे. या लेखमालेचा प्रभावदेखील कुलगुरू निवड समिती सदस्यांवर पडू शकतो. परंतू प्र कुलगुरूपदाची यांची कारकीर्द कशी होती याचा जर आढावा घेतला गेला तर मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू होण्याच स्वप्न पूर्णत्वास जाईल का, याकडे सर्व शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
– डॉ. सुभाष आठवले