उद्धव ठाकरे का यह मोर्चा राजनीतिक उद्देश्य से ही प्रेरित

धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता का प्रतिपादन

उन्मेष गुजराथी

स्प्राऊट्स एक्सक्लूसिव

 शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस परियोजना से संबंधित नियम और शर्तें महाविकास अघाड़ी काल के दौरान तय की गई थीं. शिंदे-फडणवीस सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है.  इस परियोजना की टीडीआर को ठाकरे ने गुप्त रखा था. हालांकि,  इस सरकार ने इसे खोल दिया है, इसलिए ठाकरे की ओर से 16 दिसंवर को आयोजित किया जाने वाला मोर्चा केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है. इस मामले में उद्धव ठाकरे की केवल विरोध के लिए विरोध की नीति ठीक नहीं है.  

धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष और धारावी बचाव आंदोलन के पूर्व अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता ने धारावी के नागरिकों से ठाकरे के शिवसेना की इस साजिश को सामने लाया है. धारावी मुंबई का एक प्रभाग है. इस खंड में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है. 557 एकड़ में फैला यह प्रभाग 1 मिलियन से अधिक बहुभाषी निवासियों का घर है. सरकारी सर्वे के मुताबिक यहां 57 हजार घर हैं. इन सभी घरों के पुनर्विकास 19 वर्ष से रुका हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने इस खंड के पुनर्विकास का ठेका गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को देने का फैसला किया है.

इस फैसले के खिलाफ शिवसेना (उबाठा) ​​समूह के पार्टी नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने एक मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है. आयोजन किया है. यह मोर्चा 16 दिसंबर को धारावी में अडानी के कंपनी कार्यालय पर निकाला जाएगा. इसी पृष्ठभूमि में ‘स्प्राउट्स डिजिटल’ के संपादक उन्मेष गुजराथी ने धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता से खास बातचीत की. इस बातचीत में रमाकांत गुप्ता ने कहा कि शिवसेना की नीति धारावी के लोगों से लड़ने का एक तरीका है. गुप्ता के मुताबिक विशेष योजना के बिल्डर गौतम अडानी कई बार ‘मातोश्री’ पर उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं, इतना ही नहीं, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के भी अडानी से अंतरंग रिश्ते भी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ठाकरे की दोतरफा नीति की भी आलोचना की जा रही है.

महाविकास अघाड़ी में शरद पवार कैसे काम करते हैं?

गुप्ता ने उद्धव ठाकरे के दोहरेपन की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र में ‘महाविकास’ और देश में ‘भारत’ के साथ हैं. इन दोनों गठबंधनों के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं. पवार अडानी के कट्टर समर्थक हैं, इतना ही नहीं, अडानी कई बार उनसे मिलने उनके मुंबई के सिल्वर ओक स्थित घर तथा बारमती भी जा चुके हैं. पवार के भतीजे विधायक रोहित पवार खुद अडानी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह खुद अडानी की कार भी मजे से चलाते हैं. एक समय तो पवार ने अहमदाबाद में अडानी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी. इसको लेकर मीडिया में खबर भी जारी की गई है, इसके चलते सोशल मीडिया पर पवार परिवार को ट्रोल भी किया गया.

शरद पवार पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?

गुप्ता ने स्पष्ट किया कि राज्य की महाविकास अघाड़ी में ठाकरे और शरद पवार प्रमुख हैं, इसलिए अडानी पर पवार के रुख को लेकर ठाकरे ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई. 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी. रिपोर्ट में अडानी ग्रुप में अनियमितताओं का साफ तौर पर जिक्र किया गया है, जिससे देश की संसद के साथ-साथ अडानी ग्रुप में भी काफी हलचल मची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए गए.

 इस संकट के दौरान शरद पवार अडानी के साथ मजबूती से खड़े रहे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अडानी समूह को निशाना बनाया जा रहा है. इतना ही नहीं, अडानी समूह ने बिजली और अन्य क्षेत्रों में शानदार काम किया है, इसकी देश को जरूरत है, पवार ने उनका पुरजोर समर्थन किया था. अडानी को लेकर पवार के रुख पर कभी-भी उद्धव ठाकरे ने आपत्ति नहीं जताई है. दरअसल वे उनके साथ बैठना पसंद करते हैं.

धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए गुप्ता ने बताया कि पुनर्विकास का मुद्दा 1950 से चर्चा में आया, इसके बाद वर्ष 2004 में ‘धारावी रेस्क्यू मूवमेंट’ नामक एक सर्वदलीय संगठन की स्थापना की गई. इस समिति की अध्यक्षता मेरे पास आई, उस वक्त राज्य में कांग्रेस-राकांपा की सरकार थी. लेकिन उन्होंने धारावी के पुनर्विकास को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, इसके बाद 2014 में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना (फडणवीस और ठाकरे) की गठबंधन सरकार बनी. बाद में, 2019 में, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और शरद पवार के मार्गदर्शन में महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया गया, उस समय  इस पुनर्विकास के संबंध में कुछ नियम और शर्तें तय की गईं और वे नियम और शर्तें अभी-भी लागू हैं.  

गुप्ता ने यह भी बताया कि धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) ने धारावी के लोगों की प्रगति पर ब्रेक लगा दिया है. वर्ष 2004 में ‘धारावी रेस्क्यू मूवमेंट’ की स्थापना हुई, जिसमें भाजपा, शिवसेना, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दलों के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस इस समिति में कभी शामिल नहीं हुई. दिवंगत विधायक एकनाथ गायकवाड़ लगातार दो बार धारावी के सांसद और तीन बार विधायक रहे. वे दो बार राज्य के कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनके कार्यकाल के दौरान धारावी पुनर्विकास योजना (डीआरपी) को मंजूरी दी गई थी, यदि यह मंजूरी नहीं दी गई होती, तो स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के माध्यम से धारावी का विकास कभी नहीं हो पाता.

जाग गईं वर्षा गायकवाड़

गायकवाड़ की सुपुत्री वर्षा गायकवाड़ 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार चार बार धारावी निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं, लेकिन वे इस संबंध में कभी-भी आंदोलन में शामिल नहीं हुईं, इतना ही नहीं, ये धारावी बचाओ आंदोलन के साधारण सदस्य भी नहीं रहीं, इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में धारावी के 4 कांग्रेस पार्षद हाल ही में शिंदे गुट से शिवसेना में शामिल हुए हैं, इसके अलावा गुप्ता ने ‘स्प्राउट्स’ से बात करते हुए आलोचना की कि चुनाव नजदीक आते ही गायकवाड़ को अचानक धारावी के पुनर्विकास की चिंता सताने लगी है.

शिवशाही काल में ‘एसआरए’ योजना आई और मुंबई के विकास को नया आयाम मिला, जब क्षेत्रिय बस्तियां उभरने लगीं तो एशिया की सबसे बड़ी धारावी ने भी विकास का सपना देखा, लेकिन तत्कालीन सांसद एकनाथ गायकवाड़ को इस तरह के टुकड़ों-टुकड़ों में होने वाले विकास में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें व्यापक  विकास की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने ‘डीआरपी’ (धारावी पुनर्विकास परियोजना) को अस्तित्व में लाया और सरकार बदलने के बाद विलासराव देशमुख से इसकी मंजूरी ले ली.

वर्ष 2004. बाद में उनकी ही पार्टी के पृथ्वीराज चव्हाण ने इस योजना का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ‘एकनाथ गायकवाड़ तथा वर्षा गायकवाड जैसे लोग धारावी को बेचना चाहते हैं’ इस सारी उलझन में डीआरपी योजना भी अटक गई और धारावी का विकास भी अधर में लटक गया.

‘डीआरपी’ के प्रस्ताव के कारण ‘एसआरए’ परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिली. ‘स्प्राउट्स’ को बताया गया है कि धारावी की हालत ऐसी हो गई है कि मां को खाने की इजाजत नहीं है और पिता को भीख मांगने की अनुमति नहीं है, जैसी हो गई है. अब भाजपा सत्ता में आई और ‘डीआरपी’ को मौका मिला, लेकिन फिर राजनीतिक पसंद भी बदल गई. यह ठेका अडानी को दिया गया और एक नया चक्र शुरू हुआ है. ‘डीआरपी’ का प्रस्ताव रखने वाले एकनाथ गायकवाड़ की बेटी आज ‘डीआरपी’ का विरोध कर रही हैं. वर्षा गायकवाड़, जिन्होंने धारावी के विकास के मुद्दे पर कभी एक भी बैठक नहीं की, अडानी का विरोध करने की अपनी योजना के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर रही हैं.

कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन्होंने इस योजना की नींव रखी, वे ही अब इसका विरोध कर दोहरी नीति अपना रहे हैं. वर्षा गायकवाड की इस परियोजना को लेकर बरती जा रही नीति ठीक नहीं है,  इस मुद्दे को लेकर वर्षा गायकवाड की जितनी निंदा की जाए वह कम ही होगी, दूसरी ओर इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की दोहरी नीति के बारे में इतना ही कहना उचित होगा कि उद्धव ठाकरे मजबूरी में इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. उन्हें केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करना है, इसलिए वे अडानी के माध्यम से बनाई जा रही इस योजना का विरोध करने के लिए मजबूर है और इसी मजबूरी को कारण उद्धव ठाकरे को धारावी पुनर्विकास योजना के लिए दोहरी नीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

उद्धव ठाकरे यांचा मोर्चा हा राजकीय हेतूनेच प्रेरित

धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता यांचे प्रतिपादन

उन्मेष गुजराथी 

स्प्राऊट्स Exclusive

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला उद्धव ठाकरे विरोध करत आहेत, मात्र या प्रकल्पासंबंधीच्या अटी- शर्ती या महाविकास आघाडीच्या काळातच ठरलेल्या होत्या. त्यामध्ये शिंदे- फडणवीस सरकारने कोणतेही बदल केलेले नाहीत, या प्रकल्पातून मिळणारा टीडीआर हा ठाकरे यांनी गुप्त ठेवलेला होता. यंदाच्या सरकारने मात्र हा खुला केलेला आहे, त्यामुळे ठाकरे यांनी आयोजित केलेला मोर्चा हा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे हे षडयंत्र धारावीकरांनी हाणून पाडावे, असे आवाहन धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष व धारावी बचाव आंदोलनाचे माजी अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता यांनी ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना केले आहे. 

मुंबईत धारावी हा विभाग आहे. या विभागात आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी आहे. जवळपास ५५७ एकरात वसलेल्या या विभागामध्ये १० लाखांहून अधिक बहुभाषिक रहिवासी रहात आहेत. आजमितीला सरकारी सर्व्हेनुसार येथे ५७ हजार घरे आहेत. या सर्व घरांचा पुनर्विकास १९ वर्षांपासून रखडलेला आहे, मात्र राज्य सरकारने या विभागातील पुनर्विकासाचे कंत्राट हे गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उबाठा ) गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोर्चा आयोजित केलेला आहे. हा मोर्चा धारावी येथील अदानी यांच्या कंपनीच्या कार्यालयावर १६ डिसेंबर रोजी काढण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘स्प्राऊट्स डिजिटल’ या न्यूज चॅनेलचे संपादक उन्मेष गुजराथी यांनी धारावी बचाव आंदोलनाचे अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता यांची विशेष मुलाखत घेतली. 

आंदोलनाचे अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता यांनी शिवसेनेचे धोरण हे धारावीकरांना झुंझवण्याचा प्रकार असल्याचे सांगितले. गुप्ता यांच्या मते प्रसिद्ध या प्रकल्पाचे बिल्डर गौतम अदानी यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्याशी अनेक वेळेला ‘मातोश्री’वर भेटी झालेल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचेही अदानी यांच्याबरोबर जिव्हाळ्याचे संबंध होते.

उद्धव ठाकरे यांच्या मालकीच्या ‘सामना’त अदानी यांची भलावण करणाऱ्या जाहिराती चालतात पण धारावीत अदानी चालत नाहीत, हे कसे? त्यामुळेच ठाकरे यांचे हे दुटप्पी धोरण असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. 

मग महाविकास आघाडीमध्ये शरद पवार कसे चालतात? 

उद्धव ठाकरे यांच्या दुटप्पीपणावर गुप्ता यांनी कडाडून टीका केली. त्यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे हे सध्या महाराष्ट्रामध्ये ‘महाविकास’ तर देशात ‘इंडिया’ या आघाडीसोबत आहेत. या दोनही आघाड्यांचे मार्गदर्शक हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आहेत. पवार हे अदानी यांचे कट्टर समर्थक आहेत. इतकेच नव्हे तर अदानी यांनी कित्येक वेळेला बारामती किंवा मुंबईतील सिल्वर ओक त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतलेली आहे. पवार यांचे पुतणे आमदार रोहित पवार हे स्वतः अदानी यांचे स्वागत करायला विमानतळावर जातात. इतकेच नव्हे तर काही वेळेला स्वतः अदानींची गाडी आनंदाने चालवतात. काही वेळेला तर पवार यांनी अहमदाबादला अदानी यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेटही घेतलेली होती. यासंबंधीच्या बातम्याही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यावरून सोशल मीडियामध्ये पवार कुटुंबियांना ट्रोलही करण्यात आलेले होते. 

ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्यावर आक्षेप का घेतला नाही? 

ठाकरे व शरद पवार हे राज्याच्या महाविकास आघाडीमध्ये प्रमुख आहेत, मग अदानी यांच्याबाबत पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेसंबंधी ठाकरे यांनी कधीही आक्षेप नोंदवला नाही, असे गुप्ता यांनी स्पष्ट सांगितले. दिनांक २४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनीने एक अहवाल प्रकाशित केलेला होता. या अहवालात अदानी समूहामध्ये अनियमितता असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. ज्यामुळे अदानी ग्रुपसह देशाच्या संसदेतही प्रचंड खळबळ माजलेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदानींच्या संबंधांविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या संकटाच्यावेळी  शरद पवार अदानी यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिलेले होते. इतकेच नव्हे तर अदानी समूहाला ठरवून लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला होता. इतकेच नव्हे तर अदानी समूहाने वीज व अन्य क्षेत्रांत मोठे काम केले आहे, या देशाला त्याची गरज आहे, असे सांगून पवार यांनी त्यांची बाजू भक्कमपणे लावून धरलेली होती. पवार यांच्या अदानी यांच्यासंदर्भातील भूमिकेला उद्धव ठाकरे यांनी कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. किंबहुना त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणे पसंत केले. 

धारावी पुनर्विकासाबाबत अधिक माहिती देताना गुप्ता यांनी सांगितले की, पुनर्विकासाचा हा मुद्दा १९९५ पासून चर्चेत आला. त्यानंतर सन २००४ साली ‘धारावी बचाव आंदोलन’ या सर्वपक्षीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आले. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. मात्र त्यांनी धारावी पुनर्विकासाच्या बाबतीत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यानंतर सन २०१४ साली निवडणूक लागली व भाजप व शिवसेना (फडणवीस व ठाकरे) युतीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. त्यानंतर २०१९ साली उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले व शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, त्यावेळी या पुनर्विकासासंबंधी काही अटी- शर्ती ठरविण्यात आलेल्या होत्या, त्या अटी- शर्ती आजही कायम आहेत, असेही गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले.

डीआरपीमुळेच रखडला विकास 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळेच (डीआरपी) धारावीकरांचा विकास रखडल्याचेही गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले. सन २००४ साली ‘धारावी बचाव आंदोलना’ची स्थापना झाली. यामध्ये भाजप, शिवसेना, जनता दल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व अन्य पक्षाचे कार्यकर्ते नेते सामील झाले होते. मात्र या समितीमध्ये काँग्रेस कधीच सामील झालेले नव्हती. दिवंगत आमदार एकनाथ गायकवाड हे सलग दोन वेळेला धारावीचे खासदार व तीन वेळेला आमदार होते. दोनवेळा ते राज्याचे कॅबिनेट मंत्रीही होते, त्यांच्याच कारकिर्दीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (डीआरपी ) मान्यता मिळाली. ही मान्यता मिळाली नसती तर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए ) यांच्यातर्फे धारावीचा विकास केव्हाच झाला असता. 

निवडणूक येताच वर्षा गायकवाड यांना आली जाग

गायकवाड यांच्या कन्या वर्षा गायकवाड या २००४, २००९, २०१४ व २०१९ साली सलग चार वेळेला धारावी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आहेत, मात्र यासंबंधीच्या आंदोलनात त्या कधीही सामील झालेल्या नव्हत्या. इतकेच नव्हे तर या धारावी बचाव आंदोलनाच्या साध्या सदस्यही नव्हत्या. इतकेच नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील धारावीच्या ४ काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी शिंदे गटातील शिवसेनेमध्ये नुकताच प्रवेश केलेला आहे. त्यातच आता निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत, त्यामुळे गायकवाड यांना धारावीच्या पुनर्विकासासंबधीची अचानक काळजी वाटायला लागली, अशी सडकून टीकाही गुप्ता यांनी ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना केली.  

दत्तक लेकराविरोधात थयथयाट 

लेकरू दत्तक गेलं म्हणून मारायचं का?

शिवशाहीच्या काळात ‘एसआरए’ योजना आली आणि मुंबईच्या विकासाला नवे आयाम मिळाले. आडवी वस्ती उभी होऊ लागली, तेव्हा आशियातील सर्वांत मोठी असलेल्या धारावीनेही विकासाची स्वप्ने पहिली. 

पण असल्या तुकड्यातुकड्यांच्या विकासात तत्कालीन खासदार एकनाथ गायकवाडांना कदाचित रस नसावा ‘एकगठ्ठा’ विकास अपेक्षित असावा म्हणून त्यांनी ‘डीआरपी’ची (धारावी पुनर्विकास प्रकल्प) टूम आणली आणि सन २००४ मध्ये सरकार बदलल्यावर विलासराव देशमुख यांच्याकडून त्याला मान्यताही मिळवली. पुढे त्यांच्याच पक्षाच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र या योजनेला विरोध केला होता. ‘एकनाथ – वर्षा गायकवाड असे बापलेक धारावी विकून खायला निघाले आहेत’ अशी बोचरी टीकाही केली होती. या सगळ्या गोंधळात डीआरपी योजना अडकून पडली आणि धारावीचा विकासही. ‘डीआरपी’चा प्रस्ताव असल्याने ‘एसआरए’ प्रकल्पांना मंजुरी मिळेना. आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी एकूणच धारावीची अवस्था झाली, असे ‘स्प्राऊट्स’च्या निदर्शनास आले आहे.  

मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी गेलं, राजकारणाचे तिसरे,चौथे, पाचवे अंक रंगत गेले. आता भाजपची सत्ता आली आणि ‘डीआरपी’ला मुहूर्त मिळाला, पण एव्हाना राजकीय पसंतसुद्धा बदलली. हे कंत्राट अदानीला मिळाले आणि नवाच थयथयाट सुरु झाला. 

ज्यांनी ‘डीआरपी’चा प्रस्ताव आणला, त्या एकनाथ गायकवाडांची कन्या आज ‘डीआरपी’ला विरोध करतेय. आजवर ज्यांनी धारावीच्या विकासाच्या मुद्यावर एक सभाही घेतलेली नाही, अशा वर्षा गायकवाड अदानीला विरोध करण्यासाठी स्वतःच्याच योजनांविरोधात दंड थोपटत आहेत. त्यांचीच उणीदुणी काढत आहे. एकूणच लेकरू दत्तक गेलं म्हणून स्वतःच्या लेकराविरोधात थयथयाट चालू आहे.     

Uddhav Thackeray’s protest march is motivated by political motives

Dharavi Redevelopment Project

Unmesh Gujarathi
Sprouts Exclusive

Uddhav Thackeray is opposing the Dharavi redevelopment project, but the terms and conditions related to this project were decided during the Maha Vikas Aghadi. The Shinde-Fadnavis government had not made any changes in it, the TDR from this project was kept secret by Thackeray. However, the government has opened it up, so this march organized by Thackeray is motivated by political motives. Speaking to the ‘Sprouts’ Ramakant Gupta appealed to Dharavikars that they should thwart this conspiracy of Uddhav Thackeray’s Shivsena. 

Dharavi stands on a slice of prime land in the heart of Mumbai. It is just a stone’s throw from India’s most affluent business district, the Bandra-Kurla Complex, where commercial office premiums are among the highest in the country.

The sprawling slum spread over 2.8 sq km, is home to an informal leather and pottery industry that employs over 100,000 people. The redevelopment of all these houses has been stalled for 19 years, but the state government has decided to award the contract for the redevelopment of this section to Gautam Adani’s Adani Group. Uddhav Balasaheb Thackeray, party leader of the Shiv Sena (UBT) group, has organized a march against this decision. The march will be held at Adani’s company office in Dharavi on December 16. In this background, the editor of the news channel ‘Sprouts Digital’, Unmesh Gujarathi, conducted a special interview with Ramakant Gupta, the president of the Dharavi Bachao Andolan.

Ramakant Gupta, president of the movement, said that Shiv Sena’s policy was a form of harassment to the Dharavikars. According to Gupta, the famous industrialist and builder of the Dharavi Redevelopment Project (DRP) Gautam Adani met with Uddhav Thackeray on ‘Matoshree’ several times. Not only this, Shiv Sena chief Balasaheb Thackeray also had intimate relations with Adani. That is why Gupta also criticized Thackeray’s double standard policy. 

How does Sharad Pawar work in Mahavikas Aghadi?
Gupta strongly criticized Uddhav Thackeray’s duplicity. He said that Uddhav Thackeray is currently with ‘Maha Vikas Aghadi’ (MVA) in Maharashtra and ‘India Aghadi’ in the country. The leader of both these alliances is Sharad Pawar, National President of the Nationalist Congress Party (NCP). 

Pawar is a staunch supporter of Adani. Not only this, Adani has visited him several times at his home in Baramati or Silver Oak in Mumbai. Pawar’s nephew MLA Rohit Pawar himself goes to the airport to welcome Adani. Not only this but sometimes he drives Adani’s car happily. At some point, Pawar even visited Adani’s house in Ahmedabad. The news regarding this has also been released in the media. The Pawar family was also trolled on social media.

Why did Thackeray not object to Sharad Pawar?
Gupta made it clear that Thackeray and Sharad Pawar are prominent in the state’s Maha Vikas Aghadi, so Thackeray never raised any objection regarding Pawar’s stance on Adani. 

A report was published on January 24, 2023, by Hindenburg Research, an American short-seller company. The report mentioned irregularities in the Adani Group. Due to this  Adani Group along with the Parliament of the country also caused a lot of excitement. Questions were raised about the relationship between Prime Minister Narendra Modi and Gautam Adani. 

During this crisis, Sharad Pawar stood firm with Adani. Not only this, he also alleged that the Adani group was being targeted. Not only this, the Adani group has done great work in power and other sectors, and this country needs it, Pawar strongly supported him. Uddhav Thackeray has never objected to Pawar’s stance on Adani. He preferred to sit with Pawar.

Giving more information about the Dharavi redevelopment project, Gupta said that the issue of redevelopment came into discussion in 1995. After that, in the year 2004, an all-party organization called ‘Dharavi Bachao Andolan’ was established. I was the president of the Andolan. At that time there was a Congress-NCP government in the state. However, he has not taken any concrete decision regarding the redevelopment of Dharavi. After that in 2014 elections were held and a BJP and Shiv Sena (Fadnavis and Thackeray) coalition government was formed in Maharashtra. Later, in 2019, Uddhav Thackeray became the Chief Minister and the Maha Vikas Aghadi government was formed under the guidance of Sharad Pawar. At that time, certain terms and conditions regarding this redevelopment were decided, and those terms and conditions are still in place, Gupta said.

DRP has stopped the development
Gupta also said that the development of Dharavikars has been stalled due to the Dharavi Redevelopment Project (DRP). In the year 2004, ‘Dharavi Bachao Andolan’ was established. Activists, leaders of BJP, Shiv Sena, Janata Dal, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party and other parties joined in this. But Congress never joined this committee. The late Eknath Gaikwad was the MP of Dharavi for two consecutive terms and the MLA for three times. He was also a cabinet minister of the state twice, during his tenure the Dharavi Redevelopment Project (DRP) was approved. Had this approval not been granted, Dharavi would never have been developed by the Slum Rehabilitation Authority (SRA).

As soon as the election came, Varsha Gaikwad woke up
Eknath Gaikwad’s daughter Varsha has been elected from Dharavi constituency four consecutive times in 2004, 2009, 2014 and 2019, but she never joined the movement in this regard. Not only this, she was not a member of Dharavi Bachao Andolan. Not only this, but a few days ago four Congress corporators of Dharavi led by Varsha Gaikwad recently joined Eknath Shinde’s Shiv Sena.  Gupta while talking to ‘Sprouts’ criticized that Gaikwad suddenly started to worry about the redevelopment of Dharavi as the elections are around the corner.

Varsha Gaikwad is opposing his father’s plans

• During the ‘Shivshahi’ era, the ‘SRA’ scheme came and the development of Mumbai got a new dimension. Dharavi, the largest slums in Asia, also dreamed of development when horizontal settlements began to emerge.

• But the then MP Eknath Gaikwad might not have been interested in such piecemeal development and therefore expected a ‘lumpy’ development, so he came up with the ‘DRP’ (Dharavi Redevelopment Project) and got approval from Vilasrao Deshmukh after the change of government in the year 2004. Later Prithviraj Chavan of his party opposed this plan. He also criticized that father and daughter like Eknath – Varsha Gaikwad have sold Dharavi and gone to swallow. In all this confusion the DRP scheme got stuck and so did the development of Dharavi. Because of the proposal of ‘DRP’, the ‘SRA’ projects did not get approval. It has been pointed out by ‘Sprouts’ that the state of Dharavi has become such that ‘mothers are not allowed to eat and fathers are not allowed to beg’.

• A lot of water passed under the bridge in the middle period, the third, fourth and fifth issues of politics were colored. Now BJP came to power and ‘The DRP’ got a chance, but then the political preference also changed. This contract was awarded to Adani and a new cycle began.

• Eknath Gaikwad who proposed ‘DRP’, today his daughter Varsha opposing DRP. Even she has never held a single meeting on the issue. She is imposing fines against her father’s plans to oppose Adani. It is removing their shortcomings.