मुंबै बँकेचा वकील निघाला टॅक्सचोर 

उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive

‘स्प्राऊट्स’ (Sprouts) च्या संपादकांना नोटिसीद्वारे धमकीवजा इशारा देणाऱ्या मुंबै बँकेचा (Mumbai Bank) भामटा वकील हा तर टँक्सचोर आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या इन्व्हेस्टीगेशन टीमला (एसआयटी) मिळालेली आहे. या टॅक्सचोर वकिलाची तपासाअंती ‘सनद’च रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही  स्प्राऊट्सच्या वतीने करण्यात येणार आहे.   

मुंबै बँकेने ‘स्प्राऊट्स’च्या संपादकांना नुकतीच कायदेशीर नोटीस पाठवलेली आहे. ही नोटीस एव्हीएस अँड असोसिएट्स या कायदेशीर फर्मकडून बजावण्यात आली. या कायदेशीर फर्मचे मालक आहेत अखिलेश मायाशंकर चौबे (Akhilesh Mayashankar Chubey). चौबे हे व्यवसायाने वकील व प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. दरेकर यांच्या भ्रष्ट कारभाराला त्यांची कायमच मोलाची लाथ असते. 

चौबे हे टॅक्स चोरी करण्यात ‘प्रवीण’ मानले जातात. त्यांनी ४८ लाख रुपयांचा टॅक्स सरकारला भरलेलाच नव्हता, त्यामुळे त्यांचे बँक खाते सील (attach ) करा, अशी नोटीसही १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयकर विभागाने मुंबै बँकेला बजावलेली होती. इतकेच नव्हे तर टॅक्सचोर चौबेला मिळणारी रक्कम आयकर विभागात जमा करण्यात यावी, असा आदेशही मुंबै बँकेला देण्यात आलेला होता, अशी पुराव्यानिशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या एसआयटीच्या हाती लागलेली आहे. 

मुंबै बँकेच्या दरेकरांनी मात्र या भामट्या टॅक्सचोर वकील चौबेला वाचवायचे ठरवले. त्यांनी या टॅक्सचोराचे मुंबै बँकेतील अकाउंट बंद केले. व तात्काळ ‘मंगल को. ऑप. बँके’त (Mangal Ko. Op. Bank)  त्याचे खाते उघडले व पुढील रक्कम त्या खात्यात जमा केली, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवलेली आहे. 

सखोल चौकशीची मागणी:

टॅक्सचोर वकील आखिलेश चौबे याने आयकर विभाग व सरकारची फसवणूक केलेली आहे. या सर्व गैरव्यवहारांची आयकर विभागाने त्वरित पुन्हा सखोल चौकशी करावी व त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्यानंतर योग्य तपासाअंती या भामट्या टॅक्सचोर चौबे वकिलाची सनद रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते धनंजय शिंदे यांनी ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना केली आहे. याबाबत लवकरच शिंदे संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत. 

काय आहे प्रकरण?

* मुंबै बँकेचे महाभ्रष्ट व वादग्रस्त चेअरमन प्रवीण दरेकर यांनी इतर लायक उमेदवारांना डावलून स्वतःच्या सख्या भावाला बिनविरोध निवडून आणले आहे. त्यासाठी त्यांनी शिंदे- फडणवीस सरकारचा गैरवापर केलेला आहे, इतकेच नव्हे तर चक्क निवडणूक प्राधिकरणालाच (Election Authority) ‘मॅनेज’ केलेले आहे. अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’ने सर्वप्रथम वाचकांसमोर आणली. इतकेच नव्हे तर प्रवीण दरेकर यांच्यासारख्या भ्रष्ट चेअरमनला आर्थिक गुन्हे शाखेनेही (Economic Offenses Wing (EOW) क्लीनचिट दिलेली आहे. जी सर्वस्वी चुकीची आहे.  

* महाराष्ट्रात EOW ही तपास यंत्रणा राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावरून काम करत आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या आदेशावरून सरकारने हा चुकीचा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे बँकेच्या लाखो सभासद व ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, या मनमानी व एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात काही ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी खळबळजनक बातमी ‘स्प्राऊट्स’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली. 

* या स्पेशल बातमीमुळे भ्रष्ट दरेकर व त्यांच्या कंपूचे पित्त खवळले. त्यानंतर दरेकर व मुंबै बँकेच्यावतीने ‘स्प्राऊट्स’ला नोटीस पाठविण्यात आली व माफीनामा प्रसिद्ध करण्यास सांगितले. हा माफीनामा प्रसिद्ध न केल्यास सिव्हिल व क्रिमिनल कारवाई करण्यात येईल, असा धमकीवजा इशाराही देण्यात आला. 

लीगल डिपार्टमेंटच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची लूट 

* मुंबै बँकेमध्ये कायदेशीर बाबींच्या नावाखाली अक्षरश: लूट चालवलेली आहे. संचालकांच्या वैयक्तिक केसेसही याच टॅक्सचोर वकिलार्फत चालवलेल्या जातात. या केसेसची बिलेही मुंबै बँकच भरते. बँकेच्या महाघोटाळ्याची बातमी  मीडियामध्ये आली की, अशाच पद्धतीने केसेस टाकून पत्रकारांना गप्प केले जाते. (काही मोजक्या पत्रकारांना ‘पाकिटे’ही दिली जातात, हा भाग वेगळा )

* बँकेच्या भ्रष्ट कारभाराची तक्रार केली तर बँकेला त्या केसेसमध्ये Necessary Party केले जाते. याचाच फायदा घेवून या टँक्सचोर चौबे वकिलाला अवास्तव फी दिली जाते. त्यामुळे या बँकेच्या लीगल डिपार्टमेंटचा एकूण खर्च हा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जातो. बँकेच्या सभासद व ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशाचा हा दुरुपयोग आहे. ही लूट बंद होणे आवश्यक आहे.